विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसदहरूको नयाँ प्रस्ताव: निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने र शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने सुझाव

पारस मण्डल

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसदहरूको नयाँ प्रस्ताव: निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने र शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने सुझाव

करिब पाँच महिनापछि बुधबारदेखि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा प्रवेश पाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सांसदहरूले नयाँ प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्।

 

समितिको बिहीबारको बैठकमा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले नाफामुखी शैक्षिक संस्थाको अन्त्य गर्न कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयलाई निश्चित समयसीमा तोकेर गुठीमा लैजानुपर्ने बताए। हाल छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा ४ मा निजी विद्यालयहरू कम्पनीमै रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूबाटै आएको छ। सांसद सापकोटाले बरु १२ वर्षको समयसीमा राखेरै भए पनि गुठीमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन, २०७५ ले पनि देशको समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई एउटै शैलीमा चलाएर एकरूपता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा १० वर्षमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ।

 

सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। उनले शिक्षकहरूलाई आबद्ध गराउने विभिन्न ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए। ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने शिक्षकको ट्रेड युनियन खारेज गर्नैपर्ने देखिन्छ, आन्दोलन र राजनीति गरेकै शिक्षकका कारण शिक्षा फेल भएको छ,’ उनले भने। सिंहले एसईईमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा शिक्षकको कमजोरी भएकाले योग्य शिक्षकले पठनपाठन गराउनुपर्ने बताए। एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न करारमा शिक्षक र प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। यसो गर्न सकेमा मात्रै शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने र करार शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजा चित्तबुझ्दो नआएमा हटाउन सकिने उनले बताए।

 

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि तीव्र छलफल गरी टुंगोमा पुर्याइने बताए। उनले तीव्र रूपमा छलफल चलाए पनि टुंगोमा पुग्न संसद्को हिउँदे अधिवेशनसम्मको समय लाग्ने जानकारी दिए। ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ, बुधबार र बिहीबार राम्रै छलफल भयो, विभिन्न प्रस्ताव आएका छन्, अझै थुप्रै निकाय र विज्ञसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ उनले भने। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसद, विज्ञ तथा विभिन्न निकायबाट एक हजार ७८२ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्।

प्रकाशित मिति: २०२४-०७-१९ , समय : ०८:५७:३४ , ९ महिना अगाडि