कांग्रेस र एमाले बीच भयो ७ बुँदे सहमति।

नयाँ सरकार बन्नु अगाडि कांग्रेस र एमाले बीच सात बुदे सहमति भएका थिए। ती सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सांसदमा सार्वजनिक गरेका छन्।

मिति: २०२४-०७-२१ , समय : २०:२०:४५ , राम कुमार शर्मा

राम कुमार शर्मा

कांग्रेस र एमाले बीच नयाँ सरकार बन्नुभ अगाडि सात बुँदे सहमति भएका थिए। ती सहमतिलाई आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदमा सार्वजनिक गरेका हुन्।

असार १७ गते देशका यी ठूला पार्टीहरूबीच भएका सात बुँदे सहमति शनिबारसम्म सार्वजनिक भएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार सांसद भवनमा ती सहमति ७ बुँदामा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कांग्रेस र एमाले बीचको ७ बुँदे सहमति यस प्रकार रहेका छन्।

१. आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराइ संविधानको धारा ७६ (२) अन्तरगत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण बनाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने । आन्तरिक बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने । जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।

प्रकाशित मिति: २०२४-०७-२१ , समय : २०:२०:४५ , ९ महिना अगाडि

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित