०५ बैशाख २०८२, शुक्रबार || 2025-04-18
मिति: २०२४-०७-२८ , समय : २१:०७:५२ , राम कुमार शर्मा
राम कुमार शर्मा
रङ्गेली,१३ श्रावण|मालपोत कार्यालय रंगेली र नेपाल कानुन लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन बीच सम्झौता हस्ताक्षर भएको छ। माग सम्बोधन भएपछि एसोसिएसनले ‘पेन डाउन कार्यक्रम’ फिर्ता लिएको छ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन रङ्गेली र मालपोत कार्यालय रङ्गेली बीच शुक्रबार चड्केको विवाद आइतवार वार्तालाप पछि सम्झौता भएको छ। दुवै पक्षमा केही समय तनाव भए पनि समझदारीमा आएका छन्। एसोसिएसन र मालपोत बीच तिन बुँदा सम्झौता भएको छ।
भएको आपसी सम्झौतालाई मालपोत कार्यालय प्रमुख सन्तोष श्रेष्ठ र एसोसिएसन अध्यक्ष अमर नारायण मण्डल दुवै पक्षले स्वागत गरेको छ।
दुवै पक्षबीच भएको तीन बुँदे सम्झौता यस प्रकार रहेको छ।
मालपोत कार्यालय रंगेलीबाट च.न. ६० मिति २०८१।०४।१० मा प्रकाशन भएको सूचनाको सम्बन्धमा नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोशिएशन ईकाई समिति, रंगेली र मालपोत कार्यालय, रंगेली बीच आज मिति २०८१।०४।१३ गते भएको सहमती :-
* पारित हुने लिखत (रोक्कां वाहेक) तथा दा.खा. मिसिलमा मुल्याङ्कन भिडाई कार्यालयबाट दिनु पर्ने सेवामा भू-वर्गिकरण अनिवार्य अध्यावधिक गर्नु पर्ने छ ।
* उपरोक्त बमोजिम कि.का. गर्नु पर्ने सेवा बाहेक भू-वर्गिकरण अध्यावधिक गर्न भू-सेवा केन्द्र (PAM) बाट भू-वर्गिकरणको सिफारिस अनिवार्य स्क्यान गरी निवेदन पेश गर्नु पर्ने छ । अध्यावधिकको लागी यसरी निवेदन पेश गर्दा कार्यालयबाट कुनै पनि राजश्च लाग्ने छैन ।
* अन्य सेवाहरु पछि निरन्तर रुपमा अध्यावधिक गर्ने गरी साविक बमोजिम नै यथावत सञ्चालन गरिने छ।
मालपोत कार्यालय रङ्गेली र नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन बीच किन तनाव बढेको थियो हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट पनि।
राम कुमार शर्मा
रङ्गेली, ११ श्रावण । नेपाल कानुन लेखापढी एसोसिएसन रङ्गेलीद्वारा पेनडाउन गरेका छ। एसोसिएसनले मालपोत कार्यालयलाई एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पेनडाउन गरेका छन्।
शुक्रबार रङ्गेली मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार “जग्गा संबंधित सबैप्रकारका कामकाज गर्न स्थानीय निकायको भु-उपयोग वर्गीकरण सिफारिस प्राप्त गरी पाम मार्फत कम्प्युटरबाट AM नम्बर प्राप्त गरी नियम अनुसार संशोधन राजस्व बुझाई मोठ बाट श्रेष्ठता अध्याविधि गराएर मात्र काम गर्नुपर्ने प्रक्रिया सेवाग्राहीहरूको लागि झन्झटिलो र काम गर्दा समय धेरै लाग्ने भन्दै एसोसिएसनले विरोध जनाएको छ।
“जग्गामा मुद्दा गर्दा मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नामसारी गर्नुपर्दा आदि जस्ता कामहरू समेतमा रङ्गेली मालपोत ले शुक्रवार १० गते देखि लागू हुने गरी निकालिएको सूचना अनुसार भू उपयोगी वर्गीकरण सिफारिस अनिवार्य गराएको छ। तर वाडा ले एक व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको भू उपयोगी वर्गीकरण सिफारिस अर्को व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन। यसरी वाडा ले सिफारिस नदिएपछि सेवाग्राही ले सेवा लिन पाउँदैन। त्यसैगरी स्थानीय तह भू-उपयोगी २०७९ को ऐन अनुसार भू उपयोगी श्रेष्ठता गर्दा राजस्व लाग्दैन तर मालपोत कार्यालय रङ्गेली को यो सूचना अनुसार राजस्व लाग्ने भयो। र यसरी जनताले पटकपटक राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ जुन कि कतैपनि सही हैन ।” नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष अमन नारायण मण्डलले बताएका छन् ।
शुक्रबार एसोसिएसनले एक ज्ञापनपत्र मालपोत कार्यालयलाई बुझाए पनि कार्यालय प्रमुख विदामा रहेको हुनाले मालपोत ले कुनै पनि निर्णय दिन नसक्ने बताएका छन्।
हामीले ज्ञापनपत्र बुजायौं। हामीलाई आशा छ आइतबार रङ्गेली मालपोत कार्यालय प्रमुख आएपछि हाम्रो माग सम्बोधन हुनेछ भन्ने आश्वासनमा छु। यदि सम्बोधन नभए हामी थप आन्दोलनमा लाग्नेछ र यसबाट सेवाग्राहीलाई हुने असहज को जिम्मेवारी मालपोत कार्यालयले नै लिनुपर्ने एसोसिएसनका उपाध्यक्ष केदार प्रसाद घिमिरेले बताएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२४-०७-२८ , समय : २१:०७:५२ , ९ महिना अगाडि
