निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारमाथि नैतिक प्रश्न: ग्रामथानमा मंसिर १६ को उपनिर्वाचन केन्द्रित
मिति: २०२४-११-१९ , समय : ११:४३:५१ , Our Pradesh
Our Pradesh
निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारमाथि नैतिक प्रश्न: ग्रामथानमा मंसिर १६ को उपनिर्वाचन केन्द्रि
विराटनगर(रङ्गेली) – निर्वाचन भनेको केवल चुनाव जित्ने वा हार्ने प्रक्रिया मात्र होइन, कानुनको पालना र उच्च नैतिकताको प्रदर्शन हो। तर, पछिल्ला केही घटनाले निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारहरूको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा मंसिर १६ मा हुने अध्यक्ष पदको उपनिर्वाचनका उम्मेदवारहरूमाथि पनि यस्तो नैतिक प्रश्न उठेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नमोनारायण माझीले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षको स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा गरेको खर्चको विवरण अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा नबुझाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार उम्मेदवारहरूले चुनावी खर्च विवरण समयमै पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, माझीले यो प्रावधान उल्लंघन गरेको र आयोगले स्पष्टीकरण माग्दा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको खुलेको छ। यो विषयमा आयोगले माझीसहित अन्य उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारहरूमाथि जरिवाना गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन रोकिएको छ।
निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा २४ र २६ अनुसार तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। आयोगले जरिवाना तय गरेपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले रिट दायर गरेका थिए। अदालतले आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि मुद्दा अनिश्चित बनेको छ।
ग्रामथानको उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा यो मुद्दाले उम्मेदवारहरूको आचरण र कानुनी जिम्मेवारीप्रति मतदातामाझ थप चासो र बहस उत्पन्न
गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २०२४-११-१९ , समय : ११:४३:५१ , ५ महिना अगाडि
